La generación inducida de sismos, la transformación en la atmósfera y los efectos sobre la salud de las personas con la contaminación del agua y el aire son algunos de los impactos asociados con la implementación del fracking, es decir la fracturación hidráulica de la tierra para extraer gas y petróleo. Un tema de serio cuidado, al punto que, a finales del 2018, el presidente Iván Duque Márquez anunció la creación de una comisión independiente de expertos para analizar la viabilidad de la explotación del subsuelo, sus efectos y presentar una serie de recomendaciones sobre el tema. Tras casi seis meses de trabajo, los especialistas entregaron en abril pasado su Informe sobre efectos los ambientales y económicos de la exploración de hidrocarburos, un documento de 170 páginas en el que analizan los impactos legales, geológicos, ecológicos y de salud, entre otros, que dejaría la sanción presidencial de esta actividad.
Ante la importancia de este tema, el pasado 14 de mayo se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana el foro ‘¿Implementará el Gobierno nacional, sí o no, las recomendaciones de la comisión de expertos en fracking?’, en el cual académicos, estudiantes y representantes de instituciones públicas y privadas dieron a conocer, a través de paneles, sus posturas a favor y en contra sobre las recomendaciones.
Durante el encuentro los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar posiciones sobre la oferta y la demanda de los recursos naturales para evidenciar el riesgo y vulnerabilidad de la extracción de hidrocarburos, las capacidades operativas de las empresas ejecutoras y su respuesta ante posibles impactos medioambientales, y las regulaciones sobre la inyección de agua a presión en el subsuelo para fracturarlo y extraer petróleo de los pozos subterráneos.
En representación de la Comisión de expertos en fracking asistieron Diego Roselli, master en educación médica de la Universidad de Harvard y docente javeriano; Manuel Ramiro Muñoz, doctor en educación y Director del Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana, sede Cali; Leonardo Donado, doctor en ingeniería civil de la Universidad Politécnica de Cataluña, y Jhon Fernando Escobar, doctor en ingeniería de la Universidad de Antioquia. En términos generales, este grupo de profesionales de manera unánime recomienda “estudiar la posibilidad de que las empresas petroleras compartan utilidades con las comunidades en las áreas de influencia de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales y los mecanismos para llevar esta operación a cabo”.
Además, más allá de presentar las recomendaciones, evidenciar la multiplicidad de voces y miradas que integran el Comité y también dar a conocer la prevención, desconocimiento y desconfianza de las comunidades que colindan con la actividad petrolera, el foro se centró en conocer cuál es la posición que asume el Gobierno sobre el informe.
El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, y la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, participaron de la jornada. La funcionaria aseguró, con base en el documento titulado Balance de las reservas de cara al 2018, presentado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) a inicios de 2019, que el país cuenta con una proyección de aproximadamente nueve años de reservas de gas, lo cual implica un riesgo importante en términos de disponibilidad del recurso para el consumo doméstico e industrial.
La respuesta de la ministra a la implementación de las recomendaciones para del uso del fracking fue concluyente: “Sí, contundentemente sí a las sugerencias hechas por el Comité de expertos, pues el reto es la articulación con la academia”; Asimismo, Suárez puso sobre la mesa que “hay demandas que se deben suplir y en caso de no tener las reservas, por ejemplo, el costo del consumo de gas se doblaría. Tendríamos que importarlo en los próximos años y nuestro deseo es acertar para los colombianos, no aprovecharnos de ellos”..
Por su parte, Carlos Andrés Santiago, miembro del grupo Alianza Colombia libre de Fracking, presentó su inconformidad con la posición del Gobierno presentando ante los asistentes la hoja de ruta del fracking consignada en el Plan Nacional de Desarrollo, la misma que, según él, contempla la disminución de regalías para las empresas mineras y la explotación de yacimientos no convencionales.
“No es cierto que el gas sea el combustible de transición porque las emisiones del metano en el fracking son mucho más altas y tienen un efecto nefasto en el cambio climático; mientras el fracking disminuye las emisiones de CO2, aumentan las del metano de acuerdo con el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la Nasa”, aseguró.
Este foro, hace parte de una serie de encuentros que se han venido presentando entre representantes del Gobierno y la ciudadanía para conocer a ciencia cierta cuál será el futuro del país en términos de la implementación del fracking. Lo invitamos a revivir las memorias del evento aquí.
¿Qué es el fracking?
Es el término usado en inglés para referirse a la fracturación hidráulica, es decir, la técnica para extraer hidrocarburos mediante la inyección de agua a presión: se perforan pozos a más de 2.500 metros de profundidad, en los que se introduce agua mezclada con productos químicos para ampliar las fracturas rocosas que conservan petróleo y gas, con el fin de obtener estos recursos.