La gota que rebosó la copa de la situación actual de Colciencias y del Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación fue la expedición de la Ley 1286 de 2009. Por muchas razones, entre ellas porque puso a la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) al servicio de un modelo productivo “para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional”, dejando el apoyo a la generación del conocimiento, que no necesariamente tiene utilidad inmediata, en el último rincón de las prioridades. Así se demostró en 2015 cuando los científicos sociales se sintieron marginados por el desinterés en las convocatorias de Colciencias frente a este tipo de investigación, pero también porque el concepto de innovación se asumió exclusivamente desde la perspectiva “productivista”, sin tener en cuenta que el proceso para lograr innovaciones de impacto exige tiempo para pensar, investigar, crear, ensayar, aprender sobre la teoría y la práctica y sobre el conocimiento histórico, enfrentar el error y construir sobre él, así como generar alianzas entre diferentes disciplinas y, sobre todo… contar con tiempo. Las innovaciones no surgen frotando lámparas.
Pasaron por la dirección de Colciencias Jaime Restrepo –fue uno de los autores de la Ley junto a la hoy candidata presidencial Marta Lucía Ramírez–, Jorge Cano, Carlos Fonseca, Paula Marcela Arias, Alicia Ríos (QEPD), Yaneth Giha, Alejandro Olaya, César Ocampo y ahora, nuevamente, el economista Olaya, cada uno con enfoques diferentes, con muy poco tiempo para diseñar su ‘política científica’ –ni siquiera alcanzan a activarla cuando salen de su cargo– y lograr resultados.
Se necesitaba tiempo también para sentarse a armar esta nueva institución y proyectarla hacia 2050, con visión de largo plazo, como lo exige la investigación en CTI. La ley tiene párrafos interesantes que podrían haber guiado una política coherente, por ejemplo, preguntándose: ¿cómo lograr que el país, como dice la ley, incorpore “la ciencia, la tecnología y la innovación como ejes transversales de la política económica y social del país”? ¿Cómo insertar la CTI y comprometer a todas las instancias que nos gobiernan, a aquellas del sector industrial, a las familias, al sector educativo, a las comunidades minoritarias, etc., etc., para que las incluyan en su ‘canasta familiar’, como proponía el propio Gabriel García Márquez en 1994 cuando integró la Misión de Sabios? ¿Qué se puede rescatar de las recomendaciones de dicha Misión?
No hubo tiempo. Las responsabilidades asumidas bajo el nuevo estatus de la entidad se multiplicaron –la ley ascendió a Colciencias de Instituto a Departamento Administrativo– y la inversión del gobierno fue disminuyendo sistemáticamente en los últimos cinco años, lo que demuestra falta de coherencia. ¿Cómo pensar en entrar a la OCDE en esa situación? Se necesitan hechos, no palabras. Pero la promesa ha sido que lograremos llegar a una inversión del 1% del PIB para CTI… y tampoco. Ni siquiera hemos llegado a la tercera parte.
Con la expedición de la ley, el gobierno prometió ampliar la nómina de Colciencias: con más responsabilidades se necesitaba más gente para cumplir. Pero el número de funcionarios de planta hoy no supera los 130 –cifra muy similar a la de 2008–, y los contratistas –que llegan a ser 300, de acuerdo con el actual director Olaya– no tienen estabilidad por las características de sus contratos, y así no es posible pensar en la Colombia ‘científica’ del largo plazo.
La ley 1286 constituyó un Consejo Asesor que no se reúne con regularidad, o cuando se cita es cancelado porque no asiste alguno de los cuatro ministros o el director del DNP que no pueden delegar su asistencia, y cuando logran reunirse, y en el mejor de los casos asesorar, lo máximo que alcanzan las propuestas de sus miembros es quedar en el acta.
Se asoman algunas iniciativas que pueden ser exitosas, como Colombia Bio –aún no es tiempo de cantar victoria– o los resultados que pueda estar generando el Programa Ondas, pero no ve uno coherencia en el nivel del diseño de una política integral, que lleve a la CTI a posicionarse, actuar en el concierto nacional y traspasar fronteras. ¿Cuántas veces el Consejo de Ministros ha citado al director(a) de Colciencias? Es que ni siquiera el propio presidente Santos los recibe en su despacho, a excepción, muy probablemente, de la actual ministra Giha, con quien tiene una mayor cercanía, y con quien firmó el enorme cheque en el que se comprometieron a invertir el 1% del PIB en Actividades de CTI –no en Investigación y Desarrollo, que es diferente–, “con al menos 50% de inversión privada” para agosto de 2018. Les quedan menos de siete meses para alcanzar esa meta y no se vislumbra que lo logren.
Por último, aunque podría ir párrafo por párrafo demostrando lo absurdo de la práctica de la Ley 1286, se establece que “el Conpes determinará anualmente, las entidades, la destinación, mecanismos de transferencia y ejecución y el monto de los recursos en programas estratégicos de ciencia, tecnología e innovación, para la siguiente vigencia fiscal, mediante la expedición de un documento de política, en el cual además, se especificarán las metas e indicadores de resultado sobre los cuales se hará medición del cumplimiento”. ¿Dónde están esos Conpes? El único que se elaboró en decenas de versiones se archivó como ‘borrador’.
Desidia total por parte de los tomadores de decisión en las altas esferas. Politización e incoherencia en el gobierno, por un lado quitándole recursos de regalías a la ciencia para destinarlas a carreteras mientras aprueba un préstamo del Banco Mundial para hacer lo que hubiera podido ejecutar con recursos de regalías.
Buena parte de la Ley 1286 se ha quedado en letra muerta. Por eso difícilmente lograremos metas como entrar a la OCDE, o volver a Colombia la más educada, o consolidar a la comunidad científica, o ser visibles a nivel nacional e internacional, o lograr una cultura científica nacional. No sé cómo ha resistido Colciencias este abandono. Las circunstancias en que despierta en este 2018 de elecciones no permiten ser positivos. Lástima.
2 comentarios
Interesante ver como se quejan en Colombia, que con todo ha venido progresando y Colciencias por lo menos ha hecho algo. Desde Venezuela les digo que el régimen castrochavista (sector de Petro, Farc, etc.) acabó completamente con el subsector de ciencias (al igual que con todo lo demás).
Por favor infórmense sobre Venezuela.
Mientras no tenga nada que mostrar..(.solo doctores hablando)no creo que esto tenga remedio.