Se vive una nueva temporada de campaña para elecciones de alcaldes y gobernadores en el país. Ciudadanos, instituciones académicas, candidatos, medios de comunicación, el aparato estatal, entre otros actores, son llamados a reflexionar sobre su responsabilidad en la erradicación de un fenómeno común en la democracia: la mentira política.
Aprovechando tal coyuntura, a partir de diferentes puntos de vista, los filósofos Juan Samuel Santos, Andrea Catalina Zárate y Gustavo Gómez plantean la necesidad de dar una mirada seria a la concepción de la mentira en la democracia y al papel que desempeña entre las personas y en las instituciones.
El profesor Santos aclara que la definición tradicional de mentira (una persona le dice a otra algo falso con la intención de que esta última crea que lo que se le dice es verdadero) es insuficiente para comprender la mentira que suele tener lugar en el ámbito político. La definición tradicional no cubre ciertos casos de mentira, muy comunes en las democracias. “Por ejemplo, cuando los políticos salen en los medios de comunicación afirmando hechos que la audiencia sabe que no son ciertos. No cubre tampoco otros casos en que el político dice mentiras, no con el ánimo de engañar, sino con la intención de levantar ciertas emociones o para producir ciertos efectos en actores”, explica el docente.
Así, Santos reflexiona sobre las singularidades de la mentira política. Esta clase de mentira no solo transmite creencias falsas, sino que fractura la confianza social y estropea la calidad de las discusiones sobre los problemas que afectan a la sociedad.
“¿Es eficiente la mentira política?”, se pregunta la estudiante de doctorado Andrea Catalina Zárate, y explica que, en el ámbito de lo social, la mentira no se limita a la intencionalidad del mensaje proferido o al autoengaño, sino que más bien implica que lo dicho allí produce “efectos de verdad”. “Hay muchas mentiras en la política, pero me interesa saber por qué creemos más en unas o en otras y cuál es la eficacia de este tipo de engaño”, expresa.
Uno de los planteamientos centrales en su reflexión es por el ‘quién’, entendido como el individuo que emite mensajes mentirosos o ‘contraverdades’, hasta el receptor como validador o ‘creyente’ del mensaje.
“Como una cuestión de nuestra época, no es sencillo determinar quién habla allí. Máxime cuando la información no solo continúa siendo transmitida por los medios tradicionales y masivos de comunicación (televisión, radio y prensa), sino en cuanto a que ahora el decir se comparte y se replica por todo aquel que tiene acceso a un dispositivo electrónico (redes sociales, plataformas web, etc.). En consecuencia, y pese a sus efectos en el lazo social, cada vez parece más difícil responsabilizar a una persona o a un grupo por la palabra enunciada”, concluye la investigadora.
Gustavo Gómez, por su parte, toma como punto de partida algunos diálogos de Platón, el filósofo griego, para reflexionar sobre la relación entre capacidad y mentira, y sobre los complejos vínculos que se dan entre verdad y mentira en la democracia, los cuales a veces no son evidentes y suelen derivar en una mezcla de fenómenos muy diversos, como la ficción, la invención, el engaño y la distorsión.
Ejemplo de ello es cómo los medios de comunicación pueden en cierto sentido crear hechos y producir un efecto de verdad al publicar una información, independientemente de que la noticia sea verídica o no. Según su análisis, el problema de la mentira no depende solamente del actor político que miente, sino también de las audiencias, que deben ser críticas con la información que reciben para que puedan reconocer la diferencia entre ficción o distorsión, entre lo que es verdad y lo que produce un efecto de verdad, por ejemplo.
“En política no solamente es relevante la capacidad para decir algo que es realmente cierto o falso, sino la capacidad de determinar la mejor manera para que lo cierto aparezca como cierto o para que la mentira opere como mentira, y también la capacidad para determinar las posibilidades interpretativas de la comunidad o comunidades con las que se interactúa”, concluye Gómez.
El papel de las audiencias
En una democracia, ¿sobre quién recae la responsabilidad de evitar y corregir los perjuicios que causan las mentiras políticas? Los tres investigadores coinciden en que la responsabilidad es tanto de quien emite la información como de quien la recibe.
“Se cree que cuando los políticos les mienten a los ciudadanos están transmitiendo información a una masa más o menos ignorante”, dice Santos. “Cuando se reflexiona sobre la mentira en política no se presta mucha atención a cuál es la responsabilidad que tiene la audiencia como receptora de la información que recibe de los políticos”.
Zárate centra su atención en el protagonismo de los medios de comunicación, que, a su juicio, ayudan a la producción de las verdades de hecho (aquellas que son ‘falsificables’), a diferencia de las verdades de razón, las de la ciencia, que son más difíciles de encontrar.
“Tomo como caso la toma del Palacio de Justicia en 1985 y otros eventos en los que se demuestra que los medios de comunicación inciden en cómo la información llega a las audiencias y en cómo se replica”, señala. Y menciona la famosa frase del coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien dirigió la retoma del Palacio tras las acciones del M-19: “Aquí defendiendo la democracia, maestro”, para cuestionar los actos que se hacen en nombre de la democracia y por qué los noticieros y los periódicos publicaron tales palabras sin ponerlas en tela de juicio.
Gómez sostiene que las personas deben cuestionar los lugares comunes y las comprensiones triviales del fenómeno del engaño, aclarando que el análisis de este tema no se debe reducir a un esquema simple de oposición entre verdad y mentira, y debe tomar en consideración puntos intermedios. “El filósofo Jacques Derrida muestra cómo los medios de comunicación producen un efecto de verdad. Más allá de que haya una verdad sustancial, cuando se reproduce una noticia ya hay un efecto de verdad, independientemente de que lo sea o no”, aclara.
Además del papel de los medios de comunicación, este docente explica que los ciudadanos tienden a replicar ciertos puntos de vista de otras personas con quienes sienten empatía, los puntos de vista de aquellas personas que hacen eco a sus pensamientos, lo que se hace particularmente evidente en las redes sociales.
El contrasentido de la democracia
Los tres investigadores coinciden en que en el ejercicio de la democracia siempre está latente el peligro de la mentira, la cual puede ser más dañina para este sistema político. “Hay alternativas a la democracia, pero no son las mejores si queremos defender valores como la libertad de prensa y la igualdad. No hay que desestimar el poder crítico de los individuos”, dice Santos.
Para los investigadores Zárate y Gómez, la relación entre democracia y verdad se debe volver a repensar, cuestionando las aproximaciones superficiales al asunto y teniendo en cuenta los aportes que puede hacer el pensamiento filosófico, que, como queda demostrado por ellos, intenta acercarse a los problemas de los ciudadanos.
Para leer más:
J. S. Santos Castro, “Políticos mentirosos y tramposos democráticos: ¿es la mentira política diferente de otras clases de mentiras?”, en Universitas Philosophica, 36(72), 2019.