A dos meses de que los colombianos vayan a las urnas para elegir a los próximos alcaldes, gobernadores, diputados y concejales del país para el periodo 2020 – 2023, y teniendo en cuenta que la primera generación de los llamados centennials podrá ejercer su derecho al voto, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes organizaron el ‘Simposio internacional sobre mentira y engaño en política’, evento diseñado para la reflexión pública y académica sobre estos temas como prácticas comunes en la política contemporánea.
¿Cuáles son las características que definen la mentira y el engaño en la política? ¿Qué riesgos corre una democracia con estas actividades? ¿Qué actitud deberían asumir los ciudadanos frente a estas mentiras? Estas fueron algunas de las preguntas que articularon el encuentro realizado entre el 26 y el 30 de agosto pasados.
Iván Ramón Rodríguez, docente de la Universidad de la Salle y conferencista de la charla ‘Miedo y engaño en la política’, dijo que “el uso del miedo hace parte de la dominación social, pues no hay nada más eficaz para gobernar al pueblo que la superstición y, particularmente, la idea de que los soberanos no disponen de la libertad para gobernar como creen”. De ahí, que la mentira política sea “un discurso lógico, suficientemente coherente, dicho con autoridad, capaz de movilizar a la gente para alcanzar un objetivo político y preparado para tomar tranquilamente distancia de lo ocurrido”, en palabras de Francisco de Roux, sacerdote jesuita y presidente de la Comisión de la Verdad
Desde una mirada crítica de la filosofía, la profesora emérita de la Javeriana, Ángela Calvo de Saavedra, reconoció que, en efecto, hay una relación intrínseca e histórica entre la religión y la política, pues “su semejanza no solo corresponde a un origen común sino a la importancia que ocupa en ambas el término ‘creencia’”.
Es decir, la creencia social que en algunos casos es ejercida por el miedo, tal como lo afirmó Rodríguez al recordar las prácticas del gobierno romano, basadas en “una estrategia que no expira hoy sino que permite leer el presente desde el miedo y hace que los ciudadanos confíen ciegamente en sus gobernantes, aquellos que parecen comprender los asuntos de Estado desde una inteligencia superior que la población no posee”.
Por eso, uno de los riesgos que vive la democracia con la mentira y el engaño es que “las personas dejen de acceder a la información necesaria para tener opiniones sólidas; que recurran únicamente a aquellos que piensan lo mismo, originando polarización y violencia, evitando confiar en un sistema político que se basa en el diálogo y discusión ciudadana, y dudando, además, de la sociedad en su conjunto”, de acuerdo con Juan Samuel Santos, profesor de la Facultad de Filosofía de la Javeriana. No en vano, solo 19’636.714 colombianos de 36’783.940 habilitados asistieron a las urnas para depositar su voto durante las elecciones presidenciales 2018.
La mentira política consiste en organizar un discurso lógico, con un interés de conseguir poder, suficientemente coherente y capaz de movilizar a un pueblo para alcanzar un objetivo político”.
Francisco de Roux.
Por último, para entender el comportamiento de los colombianos ante el engaño, De Roux afirmó que, aunque los gobernantes pueden alcanzar sus posiciones políticas con mentiras o miedo, la tendencia de los colombianos es buscar al culpable, ver cómo destruirlo y acabarlo políticamente, ya que “la sociedad entera ha sido tremendamente herida por un periodo de violencia prolongado, lo cual la carga de traumas, problemas y conflictos, especialmente cuando surge un gobernante que maneja el discurso político”, puntualizó.
Así, es urgente despertar a una ciudadanía crítica que tome distancia de la ira, indignación y odio producidos por la mentira política para identificar a quiénes están moviendo las pasiones y emociones del país; una ciudadanía capaz de comprender la realidad histórica, que sea hábil para interpelar a sus gobernantes y sus propuestas y, sobre todo, que combine la discusión académica tradicional con la experiencia de representantes de movimientos sociales e instituciones gubernamentales para instaurar la práctica diaria de la verdad como lema de gobernanza y democracia.
Como, por ejemplo, en las próximas elecciones regionales.