Sofía*, una pequeña de tres años, mira el lapicero de color azul intenso que está sobre el sofá de su casa. Lo toma mientras su mamá está en la cocina y lo pasa sobre su rostro. Repite una y otra vez el movimiento y las manchas azules empiezan a quedar marcadas.
Ahora es momento de probar en la pared de la sala. Sofía camina con su mano firme en la pared y arrastra el lapicero (como si fuera un pizarrón) haciendo diferentes figuras que dan como resultado unas líneas desorganizadas. Al poco tiempo, Martha*, su mamá sale de la cocina y la ve. El llamado de atención empieza con un par de gritos, “Sofía, ¡qué le pasa!, ¡cómo se le ocurre dañar la pared!”. El regaño escala a un par de nalgadas, “eso no se hace, aprende o aprende”, le dice mientras la golpea.
El pasado 14 de mayo fue sancionada la ley que prohíbe el castigo físico y los tratos humillantes contra niños, niñas y adolescentes; de esta manera Colombia se convierte en uno de los 61 países que prohíben esta práctica.
El primero que lo implementó fue Suecia, en 1979, y según el informe de 2017 de la Organización Panamericana de la Salud, la iniciativa sueca tuvo un efecto positivo en la vida de los niños y las niñas de ese país. Los menores maltratados pasaron de 90 % a 10 % en un periodo de 35 años. Asimismo, los padres y madres dejaron de apoyar el castigo corporal como medida educativa, pasando de un 50 % a 10 %. Para 1990, el Consejo Europeo ordenó a todos los países de la Unión Europea crear y adoptar este tipo de leyes.
¿En qué consiste la ley en Colombia?
Se trata de una medida pedagógica y no punitiva que pretende crear herramientas para que las familias puedan conocer y aplicar otras dinámicas diferentes a los castigos físicos y el trato humillante en la corrección de sus hijos, explica Alejandro Ruiz, abogado, profesor de la Universidad Nacional y consultor en derechos de la infancia y la adolescencia, quien además hace parte de la Alianza por la Niñez Colombiana.
Para la psicóloga javeriana, experta en desarrollo infantil y familia, Olga Alicia Carbonell, “esta normativa viene acompañada de una estrategia pedagógica nacional de crianza sin violencias, lo que implica que todo el país, desde el Estado, la sociedad civil y la academia, como corresponsables, deberán estar comprometidos en el diseño de diversas propuestas y estrategias de intervención a múltiples niveles, entendiendo la diversidad de las familias colombianas. Por este motivo es fundamental la participación y escuchar las voces de las familias en el proceso de construcción de las diferentes estrategias de intervención para ir progresivamente logrando la aceptación y transformación cultural de estas prácticas”.
La medida despierta preguntas en algunos padres, quienes continúan en desacuerdo y escépticos de su efectividad. En una conversación grupal acerca del tema, Sandra*, una madre de un niño de seis años dice que “en los primeros años yo me prometí a no regañarlo ni pegarle, pero a medida que fue creciendo empezaron las pataletas en lugares públicos, como el centro comercial, y uno intenta hablarles, pero cuando no hacen caso, uno no se va a dejar ganar. Me tocó empezar a reprenderlo y entendí que una palmadita no le hace daño y sí lo endereza”.
Uno de los padres presentes apoyó el comentario, “yo también lo creo así, a mí me ha tocado con mi hijo. Mis papás lo hicieron conmigo y aquí estoy, nada me pasó. Además, ¡Eso no es de todos los días! Por más que uno quiera, a punta de diálogo no se puede”.
Al respecto, la doctora Carbonell asegura que esta ha sido la forma con la que por años se ha disciplinado a los niños y se ha educado en las familias, por lo que no es una práctica fácil de cambiar, ya que se ha normalizado y “no se cuestionan estas acciones para la corrección de los niños”, expresa.
“Las palmadas, el uso de la correa, de objetos para castigar a los niños, los gritos e insultos han sido considerados como parte esencial de la educación de nuestros hijos. No nos hemos detenido a pensar en las consecuencias de estas prácticas y en formas diferentes de educar”, Olga Alicia Carbonell, psicóloga javeriana.
¿Qué sucede en el cerebro del niño o niña cuando se le golpea o humilla?
El uso del castigo físico ha estado asociado a la autoridad de los padres para obtener el respeto de sus hijos. ‘Ah, si lo grito o le doy su nalgada ahí si me respeta y me hace caso’, pueden decir, y tal afirmación la cuestiona la experta Carbonell: “cuando un niño está haciendo algo que no está bien y el papá o la mamá lo tratan mal o le pegan, él o ella se detiene por miedo, pero no aprende por qué no debe hacer esa conducta. Esta práctica de disciplina impide que el niño interiorice los valores que fundamentan las normas sociales y morales, por tanto, se afecta el desarrollo social y moral”.
La ciencia ha demostrado que esta forma de crianza es poco efectiva y genera más daños que beneficios. Los niños, ante el grito o el golpe, se detienen, se paralizan, escapan e incluso actúan de forma agresiva, “estas son reacciones de supervivencia”, señala Juan Carlos Caicedo, médico, doctor en Ciencias Biomédicas en el campo de neurociencias y profesor de la Universidad Externado de Colombia.
“El castigo físico genera señales de alarma biológicas que elevan el cortisol (hormona del estrés) y la adrenalina, que está relacionada con reacciones primarias de ataque o huida. Es apenas normal que el niño o niña reaccionen de esta manera”.
Caicedo afirma que cuando un niño debe hacer una tarea difícil, la liberación del cortisol puede funcionar como un potenciador de la concentración, “pero por el contrario, el castigo físico genera unos picos de estrés que tienen un efecto acumulativo; a largo plazo ya no se envían las señales correctas al cerebro porque los receptores se han debilitado a tal punto que ya no son efectivos para reaccionar ante situaciones estresantes y se distorsiona el efecto que tienen estas hormonas, trayendo consecuencias negativas para la integración emocional y cognitiva”.
Además, Caicedo explica que el golpe o el grito va sumándose a aquellos recuerdos que hacen parte de la memoria negativa, en ese sentido, afecta estructuras del cerebro como el hipocampo y la amígdala temporal, que está relacionada con el sistema emocional y la memoria.
“Cada vez que el niño o niña recuerde que, por ejemplo, no debe robar, lo dejará de hacer o mentirá al respecto, no porque reflexione acerca de que eso está mal, ya que atenta contra los valores de la sociedad y vulnera los derechos de los otros, sino porque hay miedo y sabe que como resultado puede recibir un golpe y solo quiere evitarlo”.
La creación de un ser humano violento
La psicóloga Carbonell es enfática al decir que los niños tienen que entender las consecuencias de sus actos, pero, asegura, su aprendizaje no debe lograrse con correazos, palmadas ni gritos. “La base para educar a nuestros hijos tiene que ser la creación de una relación afectiva a través del diálogo, la comprensión de la situación, la confianza y el respeto mutuo”, comenta.
“Si yo necesito que el niño interiorice la norma y le pego, el miedo que le despierta el golpe lo hará evitar que el adulto lo coja, o en otros casos mentirá. A futuro pensará que golpear, gritar o humillar a los demás es legítimo para solucionar un problema, por lo que nosotros, los papás y las mamás, ahí habremos generado las condiciones, sin tener la intención, para que se desarrolle un ser humano violento”.
“Con esta ley voy a perder la autoridad”
Lo que tiene que quedar claro es que esta ley no les quita la potestad ni la autoridad a los padres de ser autónomos en la crianza de sus hijos y el tipo de estrategias que usen para hacerlo. Los padres pueden poner normas, límites, valores y las formas que deseen para sancionar a los niños, pero sin violencia, pues, como insiste Carbonell, “tienen que favorecer la reflexión; además, es importante no olvidar que los niños son sujetos de derechos y basados en el principio del interés superior que los cobija, el Estado, la familia y la sociedad deben proteger y garantizar su desarrollo integral y protegerlos de toda forma de violencia”.
“El proyecto de ley respeta la autonomía de las familias y sus decisiones en torno a sus creencias, historia, cultura, religión, rutinas, etc., eso está constitucionalmente protegido, lo único que cambia es la restricción para que dichas correcciones y enseñanzas se ejerzan sin violencia”, comunicado de la Cámara de Representantes.
“Pero, ¿entonces cómo lo reprendo?”
“El castigo físico genera una cadena de violencia”, afirma la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, pues según datos del instituto, el 82 % de los jóvenes que están respondiendo por algún tipo de responsabilidad penal adolescente han sido objeto de alguna vulneración y castigos físicos al interior de sus hogares.
Tanto para Carbonell, Ruiz y Caicedo, una de las estrategias para corregir positivamente a los hijos es ponerse a la altura del menor, mirarlo a los ojos, generar una comunicación afectiva y diálogo con confianza en el que se le explique e invite a la reflexión de sus actos y las consecuencias para su vida y la de los demás, de manera que internalicen las normas y valores sociales.
Entendiendo que la efectividad de la medida ha sido puesta en duda por muchos padres de familia y cuidadores, la invitación de la psicóloga Carbonell es a ser pacientes en el trabajo de educar a través del diálogo; también reconoce que esto no es un trabajo fácil y que requiere de acompañamiento a las familias.
“Los padres colombianos tienen que intentarlo porque sí es posible educar libres de golpes y tratos humillantes; otros países lo han logrado. Con esta ley, el Estado quiere acompañar ese proceso brindando estrategias efectivas a través de talleres en las escuelas de padres, comunicados informativos con líneas de acción positivas de corrección en el sector de la salud para favorecer el bienestar físico y mental de los niños y las niñas, y movilizaciones desde los colegios para que ellos también sean educadores de los padres bajo estrategias pedagógicas que les ayuden en la crianza”, asegura la doctora.
Finalmente, los expertos coinciden en que esta ley no quiere castigar ni culpar, porque como lo recuerda el abogado Alejandro Ruíz, en Colombia ya existe una ley para casos de violencia intrafamiliar que castiga la violencia sistemática y dicta que cuando un miembro de la familia maltrate física o psicológicamente a cualquier persona de su núcleo, incurrirá en pena de prisión. “Lo que quiere esta ley es dotar de herramientas a los papás para educar de forma asertiva y sin violencia” concluye Ruiz.
*Nombres cambiados por solicitud de la fuente.