El encuentro comenzaría hacia la hora del almuerzo. Uno a uno, fueron llegando a la Pontificia Universidad Javeriana; uno a uno recorrieron los pasillos y subieron por el ascensor; uno a uno fueron recibidos por César Ferrari, doctor en Economía y profesor de política económica, entre otras materias, quien los condujo al sitio de reunión. Tras los saludos y las anécdotas de rigor, y alguno que otro bocado, los asistentes entraron en materia. Así comenzaba, hacia finales del primer trimestre de 2015, su reunión para arreglar la economía colombiana.
“Empezábamos discutiendo los temas, la perspectiva global y las opiniones que teníamos al respecto, y lo que pensábamos que debería generarse como objetivo de una reforma tributaria, y luego más adelante una del gasto público”, recuerda Ferrari. Aquellas discusiones eran variadas, profundas; no se centraban en una sola definición. El grupo comenzó a llamarse a sí mismo Comisión Académica Fiscal, debido a los orígenes de sus miembros: economistas, abogados y contadores, todos afiliados a universidades como la Javeriana, la Nacional, el Externado y la Escuela Colombiana de Ingeniería.
Tras alcanzar algunos acuerdos básicos, regresaban a su cotidianidad, se sentaban frente al computador y redactaban propuestas que contemplaban las políticas económica y tributaria, y el sistema financiero colombiano, entre otros aspectos. Todo terminaba en el correo electrónico de Ferrari, quien compiló, editó y ordenó las propuestas en un documento. Días después todo el grupo se reunía, discutía los avances y sumaba nuevas propuestas, que el editor organizaba.
Aquel documento sería la voz de la academia ante un tema sensible: la reforma tributaria. A comienzos de 2015, al anunciar su intención de mejorar el recaudo de impuestos, el presidente Juan Manuel Santos había convocado a una comisión de expertos para analizar el estado de la economía colombiana y recomendar la mejor reforma posible.
“Cuando salió esa noticia, me pareció sumamente importante que la universidad, independientemente del Gobierno, planteara su propia propuesta de reforma tributaria”, dice Ferrari, idea que encontró el apoyo de Gonzalo Hernández, entonces director del Departamento de Economía en la Javeriana, y de otros profesionales con saberes específicos: “Los sabios se murieron en la Grecia antigua, o en el Renacimiento… Hoy nadie sabe todo, por eso la importancia de rodearnos de gente con otras visiones sobre el mismo tema tratando de construir una percepción compleja”.
Y nada tan complejo en Colombia como los impuestos. Desde sus inicios, la estructura tributaria del país ha garantizado exenciones a ciertos sectores, con la idea de incentivarlos, creando, en últimas, un desequilibrio estructural. Por eso hoy se cuenta con impuestos indirectos (como el IVA) y directos (como el de renta), pero no son suficientes para que el Estado reúna todo el dinero necesario para cubrir sus gastos: según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras en 2014 Colombia recaudaba en impuestos el 20,3 % de su producto interno bruto (PIB), el promedio de América Latina se situaba en el 21,7 % y el del primer mundo, en 34,4 %.
¿De dónde viene este problema? De múltiples fuentes. Por ejemplo, en los años ochenta se estableció que el impuesto a la renta lo pagarían las empresas y no los empresarios, imponiendo unas tasas que les resta competitividad, sin mencionar que se dejan de recabar grandes sumas porque no se gravan apropiadamente las grandes fortunas. Otro inconveniente es mantener impuestos antitécnicos, como el que grava las transacciones financieras (el conocido cuatro por mil), que aún está vigente a pesar de los permanentes anuncios sobre su eliminación.
La propuesta académica
Todo esto fue discutido en los almuerzos y consignado más tarde en el documento final, en el cual los académicos propusieron, entre otros puntos, tener una estructura de impuestos sencilla y transparente, eliminar múltiples beneficios, gravar las fortunas personales de acuerdo con el nivel de ingresos (que quien más gane o más dividendos reciba, pague más), eliminar las cargas que socavan el crecimiento de las empresas y, teniendo en cuenta los compromisos derivados del Acuerdo de Paz con las Farc, invertir en infraestructuras públicas (como carreteras) para fortalecer las economías regionales y consolidar el crecimiento en todo el país.
Sobre el papel, esta propuesta concebida desde la academia tiene efectos claros. “Como les dejamos más recursos a las empresas, siempre y cuando la estructura tributaria no incentive a distribuirlos, ellas pueden invertir más y por eso la economía puede crecer mejor; pero además, como reducimos el IVA, las personas disponen de mayor ingreso y eso mejora la distribución”, explica Ferrari. Gracias a su experiencia como gerente del Banco Central del Perú y como asesor económico del Fondo Monetario Internacional en los bancos centrales de Angola y Guinea-Bissau, Ferrari proyectó la evolución que se generaría a 2020 en el país: $ 12,2 billones adicionales recaudados en impuestos, una reducción progresiva del déficit fiscal (el hueco generado por los escasos ingresos frente a los gastos que hay que cubrir) y un crecimiento consistente del PIB del 4,09 % (partiendo de los precios de 2010).
Pero este trabajo no tuvo eco alguno. Hacia finales de 2015, la comisión convocada por el Gobierno entregó su informe final y sus propuestas, con las que se conformó la reforma tributaria sancionada en 2016, la cual elevó el IVA y gravó algunos productos que no lo incluían, disminuyó os porcentajes a cargo de las empresas, mantuvo el cuatro por mil y, entre otras medidas, amplió la base de quienes deben declarar renta.
Por la misma época, el documento final de los académicos quedó listo y fue publicado en revistas científicas, pero nadie en el Gobierno, a excepción de uno que otro asesor, revisó sus propuestas. Lo que sí continuó para la Comisión Académica Fiscal fue la costumbre de hablar del país a la hora del almuerzo: empezaron a trabajar en un nuevo documento con recomendaciones sobre el gasto público, que se editó en 2018, y, más adelante, gestaron otro ―hoy en proceso de publicación― sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. De ese ejercicio también nació el Observatorio Fiscal de la Javeriana, para analizar y hacerles seguimiento a cuestiones más concretas, y compilar sistemática y ordenadamente la información fiscal del país.
Claro que en esa misma época hubo cambio de Gobierno e Iván Duque impulsó una nueva reforma, bajo el nombre de Ley de Financiamiento, debido a las repetidas quejas en lo tocante a que el dinero no es suficiente para tapar el hueco fiscal. Para los académicos, se trata de un guion ya conocido sin un resultado claro, pues esa es la decimosexta reforma introducida en Colombia desde 1980 para resolver un problema que, parece, está destinado a crecer.
Esas 16 propuestas, dice Ferrari, están construidas bajo la misma mirada: “Son peleas que tienen que ver con percepciones aparentemente distintas, pero, en términos económicos, similares, construidas con la misma lógica”.
Para leer más:
- J. A. Ocampo (comp.), Historia económica de Colombia, Bogotá, Planeta, Fedesarrollo, 2007.
- J. Espitia, C. Ferrari et al., El gasto público en Colombia: reflexiones y propuestas. Revista de Economía Institucional, 21(40), 2019, 291-326
TÍTULO DE LAS INVESTIGACIONES: Sobre la reforma tributaria estructural que se requiere en Colombia: reflexiones y propuestas El gasto público en Colombia: reflexiones y propuestas.
INVESTIGADORES ASOCIADOS: Jorge Espitia, César Ferrari, Gonzalo Hernández, Isidro Hernández, Jorge Iván González, Luis Carlos Reyes, Carlo Tassara, Jairo Orlando Villabona, Gustavo Zafra, David Varela.
Pontificia Universidad Javeriana Universidad Externado de Colombia Universidad Nacional de Colombia Escuela Colombiana de Ingeniería
PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN: 2015-actualmente