Paola Chaparro es socióloga de la Universidad Nacional, tiene un Máster en Investigación en Estudios Latinoamericanos del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Sorbona Nueva (París III), tomó clases de diseño de modas en Barcelona, y ahora, mientras considera la opción de iniciar un doctorado en territorios y dinámicas sociales y regresar a la Ciudad Luz, vende carteras que ella misma diseña y fabrica.
Solo tiene 31 años, pero además de lo ya mencionado, fue joven investigadora de Colciencias en 2006 con un proyecto titulado “Habitabilidad y calidad de la vivienda social en Iberoamérica desde el marco de las ciencias sociales”, que desarrolló en el Instituto Javeriano de Vivienda y Urbanismo (Injaviu), bajo la tutoría de la directora del Instituto, Olga Lucía Ceballos.
Desde que se graduó ha trabajado en investigación, principalmente apoyando la aplicación de metodologías cualitativas en investigaciones sobre problemáticas urbanas. Según asegura, le encantan las ciudades, y lo que más le gusta es trabajar la investigación integrada al trabajo con comunidades. Precisamente por eso estudió sociología, para contar con herramientas suficientes, no solo para analizar y entender realidades, sino para tener la posibilidad de proponer soluciones.
Gracias a su curiosidad, la diversidad de sus intereses y su particular preocupación por lo social, ha desempeñado un rol importante en los distintos proyectos de investigación que ha apoyado en el Injaviu, en donde la mayoría de investigadores son arquitectos. Su primer contacto con el Instituto fue en un proyecto sobre cualificación de la vivienda popular por el espacio público en Bogotá, que buscaba identificar los cambios que había generado la renovación de espacios públicos en comunidades de las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Suba. Más recientemente se unió a una investigación sobre condiciones de habitabilidad y estado de salud de la población colombiana que se llevó a cabo en Suba.
Durante su año como joven investigadora, consolidó el estado del arte de la investigación sobre vivienda social en América Latina, lo que le permitió concluir que para solucionar el problema de la vivienda social en la región hace falta voluntad política y más investigación: “Curiosamente la investigación sobre vivienda social no es tan vasta como uno quisiera. Por eso, creo que es necesario que haya más grupos estudiando este tema”, señala. Según la revisión, Argentina, Chile y México son los países que mayores avances registran en esta materia, mientras que Bolivia y Ecuador tienen un rezago.
Tras concluir esa investigación, viajó a París a hacer su máster y allí retomó el tema de las ciudades y la población de escasos recursos, esta vez para su tesis de posgrado titulada La segregación socioespacial urbana como experiencia. El caso de Bogotá. Por medio de este trabajo, Paola quiso averiguar, entre otras cosas, qué significa vivir tan lejos de los centros empresariales y comerciales, e, incluso, qué implicaciones tiene reconocer que se vive en un barrio marginal y que la gente reaccione con desconfianza.
Lo que más le atrae a Paola de la investigación es su poder como herramienta generadora de cambios de mentalidad, aunque también reconoce que la mayoría de veces la toma de decisiones políticas no se basa en los resultados de la misma. “A mí me parece que hace falta que las instituciones y el Estado se interesen por saber qué es lo que están diciendo las investigaciones y la academia. Hace falta que la academia sea escuchada, que haya más publicación de resultados y mayor divulgación”.
Tras haber tenido la oportunidad de estudiar y vivir fuera del país, asegura que en Colombia se necesita más inversión en investigación. “En Europa la investigación es fundamental porque ellos creen en la construcción de conocimiento como uno de los ejes de desarrollo”. Por esa razón, aunque está explorando la posibilidad de volver a viajar al viejo continente para hacer su doctorado, no quiere que su investigación “se quede allá”, y por ello busca enlazar su trabajo con algún proyecto que tenga aplicabilidad en Colombia.