Quienes han participado en el debate, desde los miembros de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales hasta una médica estudiante de maestría en el Reino Unido, han coincidido —a pesar de sus desacuerdos— en que además de la ciencia hay otras formas de saber. Incluso Moisés Wasserman, recio defensor de la preponderancia de la ciencia sobre las “sabidurías ancestrales” —nombre que él mismo usa—, ha dicho que tales sabidurías “contienen ideas muy interesantes y grandes verdades”, además de grandes falsedades. Habría que complementarlo diciendo que esto pasa con cualquier tipo de conocimiento; la historia de la ciencia es un testimonio abrumador de ello.
De los diversos aspectos del debate, nos interesa resaltar la cuestión de las relaciones posibles o no entre los saberes científicos y otras formas de saber convencionalmente no reconocidas.
Esto es, la posibilidad de trazar puentes entre, de un lado, saberes altamente formalizados, atados a instituciones transnacionales y determinados por prácticas muy reguladas que se repiten en escalas tan variadas como el laboratorio de química de un colegio o el acelerador de partículas del CERN; y, de otro lado, unos tipos de saber que son locales, que están conectados con tradiciones que provienen de trayectorias diversas, muchas veces milenarias, con diferentes formas de transmisión, apropiación y aplicación y que dependen en gran medida de los productos de la tierra en que se asientan.
Al mirar algunas de las características de estos dos grandes grupos de saberes, y haciendo a un lado el debate sobre la corrección ética y científica de las declaraciones de la ministra, no vemos una lucha entre conocimientos adversarios, sino un amplio espectro de saberes dentro de los cuales debe contarse la ciencia.
Si la cuestión consistiera en determinar qué tipos de saberes son mejores que otros, nos parece que al usar criterios de juicio como la regularidad, la capacidad de predicción o la posibilidad de estandarización —dicho esto, además, desde una posición de “autoridad científica”— se funge al mismo tiempo como juez y parte.
Tales criterios son característicos del tipo de conocimientos que produce la ciencia, por lo general muy diferentes de los producidos por saberes menos internacionales, menos institucionalizados y menos formalizados, en otras palabras, no todos los saberes son comparables entre sí, y no se debe tomar uno como la medida de todos.
Si a pesar de lo dicho, aún queremos jerarquizar los saberes tendríamos que recurrir a otros criterios como la utilidad, la efectividad, la aplicabilidad o la disponibilidad de unos saberes en casos específicos: ¿qué saber sería mejor si sufrimos una picadura de culebra en la mitad de la selva, cerca de instalaciones médicas que no dispongan de suero antiofídico, pero con el chamán de una comunidad local con experiencia en la materia y dispuesto a ayudarnos? O, saliéndonos del ámbito de la salud, ¿una comunidad tendría que contratar costosos estudios científicos para tomar las mejores decisiones sobre técnicas agropecuarias que garanticen la sostenibilidad de sus recursos, cuando existe un conocimiento acumulado por generaciones que ha mostrado tener mejores resultados?
No en vano entidades a nivel global como la UNESCO, el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), han señalado la necesidad de identificar, proteger y fomentar estos conocimientos tradicionales, reconociendo que son vitales para mejorar las condiciones de vida de miles de millones de personas en todo el planeta.
Para volver al comienzo, este debate nos permite apreciar los saberes —incluida la ciencia— como un conjunto de posibilidades con múltiples diferencias y características propias. Además, el debate nos pone ante el desafío de recuperar tipos de conocimiento atados a nuestras tradiciones y territorios y nos abre la posibilidad de sacarle partido a diversas formas de saber acumulado.
El debate, asimismo, nos permite pensar en alternativas viables para competir con centros de producción de conocimiento que poseen músculos financieros tan grandes que pueden invertir miles de millones de dólares y esperar por décadas, sin una certidumbre acerca de sus réditos, condiciones con las que la gran mayoría de los investigadores en Colombia no contamos.
Como se ve, el reconocimiento de la diversidad de saberes no solo enriquece la opinión pública, sino que nos invita, en nuestra calidad de productores de conocimientos altamente formalizados, a cuestionarnos si la condición compartida de conocimientos —el científico y el de otros saberes— nos permitirá encontrar formas de articulación entre ellos y así enriquecer y revalorar las múltiples formas de vida que ofrecen diversas comunidades a lo largo del planeta; no como objetos de museo, sino desde la riqueza de sus peculiares formas de saber.
En este texto apenas rescatamos del debate, el que haya servido para que a través de los medios de comunicación se reconozca la existencia de diversas formas de conocer. Pero este reconocimiento no resuelve algunas de muchas otras cuestiones que quedan en el aire.
Por ejemplo, ¿por qué, a pesar de su reconocimiento tácito o explícito de otras formas de saber, muchos científicos cerraron filas en contra de la ministra desde un ethos más institucional que científico, en lugar de abrir el debate sobre las formas de relación posible entre la ciencia y otros saberes? ¿qué defienden, qué temen perder, qué tanto colonialismo y racismo —como lo señaló uno de los artículos en el debate— podría estarse reproduciendo con su postura? ¿Qué podemos pensar de la homogeneidad de las objeciones de las más reputadas instituciones científicas del país, si tomamos en cuenta que se trata de una científica, afrodescendiente, en un laboratorio de provincia y sin muchos recursos? —como nos invita a reflexionar otro artículo—.
También podría indagarse por las razones que alguien tiene para poner sobre la mesa una cuestión tan polémica dirigiendo, al mismo tiempo, un ministerio y una empresa que ambiciona obtener una patente; una cuestión tan inquietante como la posible respuesta de la ministra ante la pregunta por el tipo de relación que tiene con las comunidades de las que obtuvo la “información ancestral”.
Por ejemplo, en el caso de que la patente sea alcanzada ¿qué beneficios recibirían esas comunidades? Confiamos en que no será una de las centenarias formas de despojo de saberes tradicionales que desde tiempo de la Colonia han sufrido las comunidades americanas y las afrodescendientes que fueron traídas a la fuerza —y, claro está, muchas otras en el mundo—, en nombre del desarrollo de un tipo de conocimiento hegemónico que rechaza la diversidad y se pretende exclusivo en su calidad de conocimiento.
Lo que más nos interesa es invitar a construir esos vasos comunicantes entre saberes que hasta ahora han tenido un lugar marginal en la discusión. Sabemos que esta construcción no es fácil, pero tenemos la seguridad de que encierra un enorme potencial para el país. Por eso pensamos que es una tarea que debe ser abordada con rigor, pero también con curiosidad, apertura, humildad y respeto por la diferencia, rasgos que consideramos importantes para cualquier proceso de generación de conocimiento.
* Investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana
7 comentarios
Que pena, el corrector no me permitió escribir CONTRASTACION, del verbo CONTRASTAR. Pido disculpas.
En el punto (4) de mi comentario anterior se lee “contratación”. Lo correcto es “contratación”. Gracias.
Apreciados amigos: intenté enviar un comentario para su artículo “De la ciencia y otras formas de saber”, pero seguramente, por lo extenso, el servidor no me permitió publicarlo. Por favor dénme un correo electrónico al cual lo pueda enviar.
Interesante escrito, que no comparto en su totalidad. Mis observaciones son las siguientes :
1) Dentro del debate suscitado alrededor de las declaraciones de la ministra de ciencia, Dra. Mabel Hernández, en ningún momento se ha tratado de desconocer los llamados “conocimientos ancestrales” (para emplear el lugar común). De hecho, en la carta que suscribimos 43 egresados de la facultad de medicina de Universidad del Rosario (publicada por el diario El Espectador y reproducida después por la revista Semana) y de la cual fui autor, son reseñados como una de las formas de adquisición de conocimiento por parte de la humanidad, a través de su historia.
2) El asunto en cuestión, el cual nos motivó a escribir la carta, es el de que la Ministra de Ciencia de Colombia no puede salir a decir a los medios que, de manera consciente e intencional (o quizá arbitraria?) decide distanciarse de los preceptos del método científico y de la bioética (dos disciplinas o categorías hoy en día bien definidas y que deben considerarse como un logro de la humanidad). Considero que este tipo de pronunciamientos tendría cabida en la Ministra de Cultura de un país, pero no en la que va a manejar sus asuntos de ciencia y tecnología. Me adelanto a decir aquí que no estoy considerando a “la cultura como inferior a la ciencia”; se trata simplemente de dos categorías distintas que tienen sus propios ámbitos de aplicación.
3) El debate no es nuevo y, a guisa de ejemplo (guardadas las debidas proporciones), ya fue sostenido (y con libros que ambos publicaron) entre Jean Paul Sartre y Claude Levi Strauss durante la década del 60. Lo que, a la luz del conocimiento actual, no se puede desconocer es que la ciencia es el medio más avanzado y sistemático con que cuenta la humanidad para la obtención de conocimiento comprobable, reproducible y seguro. Y este aspecto tiene especial importancia y aplicabilidad en un tema tan delicado y sensible como el tratamiento del cáncer. Puntualmente, este ítem fue el que nos llevó a pronunciarnos públicamente en nuestra condición de profesionales de la medicina.
4) Lo hacemos desde el logos y no desde el ethos. La gran ventaja que ofrece la ciencia, con respecto a las demás formas de adquirir conocimiento es su capacidad de medición, cuantifcación, contratación y, sobretodo, autocorrección. He aquí, a mi parecer, el quid de este interesante debate.
5) Habiendo leído con atención buena parte de las manifestaciones publicadas acerca del asunto en cuestión (incluidas las réplicas de la ministra), creo que no se trata de que el sector científico del país tenga algún sesgo racista o de género en su contra o que, desde el punto de vista epistémico, esté temiendo “perder algo”. Pienso que más bien se trata del legítimo derecho que lo asiste para reclamar a una persona con mayor solvencia y trayectoria científica para ocupar la cartera de ciencia y tecnología.
6) La ciencia y sus métodos, ya bien adelantado el siglo XXI, constituyen hoy por hoy el medio más avanzado para la adquisición de conocimientos y sí, definitivamente, son más avanzados que el pensamiento mágico que los antecedió en tiempos pasados.
7) Finalmente, estimo saludable que este debate se esté desarrollando y, más bien, debería dar pie a que el sector científico del país tuviese mayor participación y capacidad de decisión en el diseño y planeamiento de las políticas de investigación y ciencia para Colombia.
Cordialmente,
Juan Ricardo Benavides Molineros, Médico Especialista en Ortopedia y Traumatología – Universidad del Rosario.
Interesante artículo. Gracias a la posibilidad de comentar, quisiera mencionar, no obstante, que el eje central del debate es la legitimidad del cargo ministerial, dadas las faltas graves contra el método científico y la ética (deontología), así como por las falacias de quien ocupa dicho cargo. Nunca se sabrá (porque nadie conoce los datos) cuántos pacientes con cáncer se trataron, en qué condiciones estaban, quién aprobó dichas pruebas, qué consentimientos informados firmaron los pacientes y quienes fueron los testigos; y qué evaluación y seguimiento se les hizo. He sugerido que, a estas alturas del debate, se deben conocer las bitácoras y demás documentos que acompañaron esa investigación, si hubo alguna. De lo contrario, como lo sospecho, se trató de charlatanería y usufructo comercial a partir de lo que se llama ancestral. No olvidar la promoción de crema de Borojó para el tratamiento de la dermatitis y otros tantos productos cosméticos, y sin evidencia de eficacia, que vende la compañía “Selvaceútica”, de propiedad de la Ministra.
Pareciera que fueron más de 40 los pacientes con cáncer tratados con “una bebida líquida funcional con Ganoderma y otros extractos de frutas del pacífico”. Bien se podría desviar la discusión hacia esas frutas, y permitir el beneficio de la duda: si hubo alguna mejoría – así haya sido mínima (insisto, nadie lo sabe) – ¿no habrá sido por esas frutas? No discuto, por lo tanto, el valor del conocimiento ancestral, ni la ineficacia del Ganoderma, o de esas frutas, y menos el diálogo de saberes. El tema central de mi crítica es 1) la violación de todas las normas de investigación, incluidas aquellas mencionadas en la Resolución 8430 de 1993 de MinSalud que “establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud”, y 2) que quien las violó sea la primera ministra de CTI del país, que, a su vez, deberá exigirlas. ¡El mundo al revés!
Como complemento a mis comentarios sugiero la lectura de la editorial de El Tiempo (https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/mercaderes-del-cancer-editorial-460084).
Respetuoso saludo.
¿Cómo se podría articular el conocimiento de las ciencias sociales y su visión de desarrollo con los conocimientos tradicionales para superar el capitalismo como sistema de producción ? Plantear ante escenarios tan urgentes el día de hoy como los temas de explotación tanto humana , de recursos naturales y otras especies en pro de una maquinaria económica con hambre insaciable me parece central en la pregunta anterior . ¿De verdad fallaron los proyectos alternativos al capitalismo del siglo pasado ? (Socialismo , comunismo , incluso anarquismo ), o ¿Pueden encontrar un nuevo espacio (siempre critico con sus errores) a través del diálogo de las críticas renovadas al sistema actual desde la academia más institucionalizada con los conocimientos tradicionales?
Si, efectivamente, quienes escriben este articulo también han despojado a las personas que deberían de estar en condiciones de pronunciarse frente a los científicos que cerraron las filas para atacar la Ministra. CÁYENSE ustedes y emancipen a QUIENES deben emancipar para que lo digan: ellos también tienen voces y tienen la capacidad de dicción.