De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), entre 2013 y 2015 se reportaron más de 1.100 casos de intoxicación por mercurio en Colombia, alcanzando su pico en 2014 con 779 registros; ante esta situación, y con el fin de mitigar el impacto de inhalar el vapor de este metal, especialmente en el caso de los mineros, desde 2013 (Ley 1658 de ese año) el Gobierno nacional ordenó erradicar el uso de mercurio en la minería a 2018.
Sin embargo, esta tarea no se ha cumplido a cabalidad porque no fue sino hasta el pasado 7 de noviembre del 2018 que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó por primera vez el Plan de Acción Sectorial Ambiental de Mercurio para erradicar este metal en el país con miras a 2023 y con la responsabilidad de buscar financiación internacional para conseguirlo. Las zonas más vulnerables donde se realiza la minería ilegal son Bolívar, Santander, Nariño, Chocó, Antioquia y Cauca, por lo que se requiere de actividades de investigación, prevención y pedagogía con la intención de suprimir este elemento tóxico que es “perjudicial para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo y los pulmones y riñones, con consecuencias a veces fatales”, como afirma la OMS.
Como alternativa a esta práctica, Heyler Serbando Moreno, representante legal del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan – Chocó (ASOCASAN), explicó el proyecto Oro verde, que ha desarrollado unidades productivas en torno a prácticas de minería y agricultura para que la extracción del oro no compita con la conservación del ecosistema, sino que sea considerada como una actividad sostenible. En su opinión, “toda la minería puede ser sostenible si se tienen en cuenta a los actores que en ella convergen. Esto significa que, como consejo comunitario, tratamos de fortalecer la minería artesanal pero conservando lo verde que tenemos en el territorio”. Es decir, no es lo mismo trabajar con máquinas como las que usa la minería mecanizada o ilegal a practicarlo con bateas, tal y como lo hacen en el territorio, afirmó.
Así lo explicó en el marco del seminario ‘Enfoques y prácticas de conservación ambiental: lecturas desde Laudato Si’’, un espacio diseñado por la Pontificia Universidad Javeriana para comprender la responsabilidad social que hay en torno a la conservación del ecosistema y conocer el resultado de prácticas de protección ambiental en Colombia a partir de proyectos de investigación de las comunidades. Cabe destacar que este encuentro hace parte de una serie de conferencias propuestas por la Javeriana para poner sobre la mesa temas relacionados con el cuidado de la casa común, es decir, el planeta y sus ecosistemas.
Este evento se llevó a cabo el pasado martes 2 de abril y contó con la presentación de ocho experiencias de conservación ambiental narradas por sus actores en diversos escenarios geográficos: Boyacá, Risaralda, Chocó, Amazonas, Cundinamarca, Bogotá y la costa Caribe. Su tema central fue la ‘conservación’ y su relación con prácticas como agricultura, ganadería, minería, turismo, cuidado de especies silvestres, conocimiento ancestral, investigación y ecología urbana.
La intervención sobre conservación y agricultura estuvo a cargo de Luz Marina Peralta, agricultora y miembro de la iniciativa Agroecología y tubérculos andinos en Turmerqué y Ventaquemanda, que ha fomentado la conservación y uso de tres especies nativas de la zona andina: la ibia, el cubio y la ruba, para reconocer la variabilidad morfológica de estos alimentos, las prácticas de cultivo, sus usos y valoraciones respecto a nutrición y seguridad alimentaria, al igual que “crear huertas caseras, campañas de reciclaje y talleres con los niños de la zona para que se apropien del conocimiento y le tengan gusto a estos alimentos y no a los comerciales, como las hamburguesas, que están de moda”.
El cuidado de especies silvestres se abordó desde del proyecto Conservación del caimán aguja (crocodylus acutus) en los manglares de la Bahía de Cispatá, en Córdoba, y estuvo a cargo del pescador Jorge Díaz Martínez y el coordinador de la iniciativa, Giovanni Ulloa. Su labor se ha orientado a la recolección de especímenes que están en peligro y, de ahí, la reflexión sobre la preservación ambiental y su relación con la encíclica Laudato Si’: “Un error que suelen cometer los investigadores es ignorar el conocimiento de las comunidades sobre su cotidianidad con el ecosistema […] entonces, si no se les da valor a sus prácticas, la biodiversidad no se va a poder cuidar”.
Sobre este mismo tema, el Capitán Francisco Arias, director general del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis (Invemar), aseveró que urge la tarea de formar una conciencia colectiva en Colombia sobre la preservación de los ecosistemas, no solo terrestres sino también marinos, ya que, por ejemplo, las playas son un ecosistema altamente amenazado con el turismo, por eso el 17% de la costa del Caribe colombiana está en proceso de erosión severa. Adicionalmente, Arias señaló que Colombia tiene alrededor de 43 mil hectáreas de pastos marinos en el Caribe y esta cifra corresponde a la mitad de los que se tenía a inicios del siglo XX; actualmente, el lugar más crítico es la bahía de Cartagena.
El fin y compromiso con este encuentro es hacer un llamado a la comunidad, mediante experiencias positivas en conservación, para asumir un rol de cuidador y protector de la casa común como se destaca en Laudato Si’: “Paz, justicia y conservación de la creación son tres temas absolutamente ligados, que no podrán apartarse para ser tratados individualmente […] Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades”. No en vano, la Organización de las Naciones Unidas anuncia periódicamente problemáticas medioambientales que ponen en jaque a la humanidad: nueve de cada 10 personas respiran aire contaminado debido a las emisiones del tráfico, la industria, la agricultura y la incineración de residuos, y más de 3.000 millones usan combustibles contaminantes al interior de sus hogares para cocinar y calentarse.
“El empoderamiento es la mejor herramienta para la conservación del ecosistema; no se debe desconocer que los tiempos del hombre no son los tiempos de la naturaleza, por eso nuestra tarea inicia con la revolución de las cosas pequeñas para aportar cambios positivos que le hagan bien nuestra esta casa común”, concluyó Harvy Murillo, director de la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco, tras socializar su experiencia sobre el turismo y la conservación en el Santuario de fauna y flora Otún Quimbaya, en Pereira.
El próximo lunes 8 de abril en Bitácora, programa de difusión científica de Javeriana Estéreo, Heyler Serbando Moreno contará las experiencias y el trabajo del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan – Chocó (ASOCASAN) en torno a la agricultura y la minería sostenibles. Escúchelo a partir de las 8:00 p.m. en la frecuencia 91.9 de FM, en Bogotá.