La ciencia atraviesa un momento histórico en el país. Se unieron dos hitos que sitúan el nuevo conocimiento científico en el primer nivel de las preocupaciones de Estado y, espero, como hoja de ruta para nuestro desarrollo económico, ambiental y social. Me refiero a la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con la Ley 1951 de 2019, y a la conformación de la Misión Internacional de Sabios, que en su reunión de junio volvió sobre los requerimientos básicos: una educación de calidad desde la primera infancia, la inversión en investigación y desarrollo, y el fortalecimiento de una ciudadanía crítica e innovadora.
Estas apuestas conllevan desafíos de mayor envergadura, especialmente en un país que resuelve sus desbordados afanes de manera reactiva. Además, le otorgan a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) la importancia que tiene para brindar soluciones creativas y de largo aliento. Ambos eventos son de aplaudir e invito a no desfallecer en el intento histórico por encontrar en el conocimiento científico el complemento para una visión integral de reconstrucción de país.
El solo hecho de que la CTI haya escalado al primer nivel del Gobierno nacional con un espacio en el Consejo de Ministros es la oportunidad tanto para incidir tanto en la agenda de país como para facilitar la articulación de actores de la academia, la política, la economía y la sociedad. Además, permitirá aportar una perspectiva crítica e informada, alimentada por la evidencia científica.
En Iberoamérica, países como España, Brasil, Costa Rica, Chile, Argentina y Cuba han contado con carteras similares al Ministerio de Ciencia y Tecnología, otros lo han conjugado con educación o productividad. Unas naciones más han ubicado la CTI en viceministerios, consejos u órganos consultivos de las presidencias. No existe un único camino ni una fórmula infalible para replicar o apropiar en nuestro contexto. Sin embargo, se deben tener en cuenta factores significativos para que esta oportunidad de carácter histórico –enfatizo– no se pierda en el universo de los buenos deseos ni se diluya entre las urgencias nacionales.
El presupuesto es un factor que genera incertidumbre. La misma ley indica que no habrá recursos adicionales a los que tiene actualmente Colciencias. Justamente la Misión de Sabios reflexionó sobre este particular: es inadmisible que en Colombia se siga invirtiendo menos del 1% del PIB en CTI.
Además, desde la academia existe temor ante el cambio nominal de Colciencias a ministerio, ya que implicaría desconocer funciones complementarias de ambas instancias. Mientras que el ministerio tendría la responsabilidad de la discusión en política pública y estratégica de la ciencia, así como la articulación con otros sectores, Colciencias continuaría su labor de gestión técnica para el fomento de la investigación y la articulación con el ecosistema científico.
Los dineros de la ciencia no se pueden destinar únicamente a procesos de gestión y diseño de política pública. La actividad investigativa requiere recursos para avanzar y trascender las fronteras del conocimiento y hacer presencia en todos los frentes: laboratorios, salidas de campo, diálogos con empresas y comunidades y con el entorno científico internacional para brindar soluciones sostenibles y efectivas, tanto en lo local como en lo global.
Países con contextos similares al nuestro muestran resultados muy concretos con una apuesta de largo aliento en investigación, desarrollo y emprendimiento: es el caso de Chile, ad portas de ser el primer país desarrollado en Latinoamérica y el Caribe.
Esperamos que este momento, junto con las recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios, sea un hito real para propiciar giros relevantes en las decisiones para la ciencia que impacten en el destino del país.
Luis Miguel Renjifo Martínez
Vicerrector de Investigación
Pontificia Universidad Javeriana